Simberi

 जब से भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ है, वर्षों से चला आ रहा वर्चस्व की लड़ाई  तीव्र और त्तीवतर  होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने से शुरू हुआ है, नहीं यह तो उससे पहले से चला आ रहा है।  फर्क यह था कि जो आज वर्चस्व के लिए लड़ रहा है वह कल तक अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था घटनाक्रम में सिर्फ पात्रों का स्थान बदल गया है, लड़ाई तो वही पुरानी है। पहले इस लड़ाई का दायरा सीमित था, युद्ध सीमित थे परंतु आज युद्ध असीमित और दायरा सीमित हो चुका है।  जी हां आप सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूं ज़ी न्यूज़ के सुधीर चौधरी और रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी पर हुए एफ आई आर की ।      सुधीर चौधरी का गुनाह यह है कि उसने "रोशनी योजना"के तहत जम्मू कश्मीर में खास वर्ग को दिये जमीन पर आवाज उठाया और इसे जमीन जिहाद कहां। अर्नब गोस्वामी का दोष यह है कि उसने पालघर साधु हत्याकांड पर , उसके तह में जमकर कांग्रेेस एवं सोनिया गांधी पर  प्रश्न उठाया।  फिर क्या था मीडिया की आजादी  की बात करने वालों को बुरा लग गया, कर दिया

भारत में अब तक लगभग 135 ट्रेनों से एक लाख से ज्यादा लोगों घर लौट चुके हैं और यह सिलसिला अभी सिर्फ शुरू हुआ है।    देश के बड़े मज़दूरों वाला राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि राज्यों की मज़दूरों की संख्या की बात करें तो किसी भी राज्य में लौटने वाले मज़दूरों की संख्या 10 लाख से कम नहीं होगी , किसी-किसी राज्य में यह संख्या 20 से 30 लाख तक भी होगी।  विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रारंभ में जन भावनाओं के दबाव में आकर राज्य के बाहर काम कर रहे मज़दूरों को वापस बुलाने का निर्णय तो ले लिया ,परंतु इस निर्णय के साथ जुड़ी समस्याओं के तरफ किसी राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया। इस वक्त जबकि राज्यों में 5 से 10 हजार लोग ही वापस आए हैं, राज्य सरकारों की बेचैनी बढ़ने लगी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाना, लोगों को 15 या 21 दिन तक क्वॉरेंटाइन रखना, क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाना, सभी राज्यों को परेशानी  में डालने लगा है।  ऐसे में राज्य सरकारों की सुर बदलने लगे है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मज़दूरों की वापसी से कदम पीछे खींच लिया है कु

इंदिरा ही नहीं राजीव से भी तल्‍ख थे राष्‍ट्रपति जैल सिंह के रिश्‍ते, बर्खास्‍त करनी चाही थी सरकार । भारत के 7वें राष्‍ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी का बेहत करीबी और वफादार माना जाता था। 25 जुलाई 1982 को उन्‍होंने पदभार संभाला था। जिस वक्‍त वो देश का 7वें राष्ट्रपति बने थे उस वक्त पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। राष्‍ट्रपति बनने से वह पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा इंदिरा गांधी सरकार में वह गृहमंत्री भी रह चुके थे। इस दौरान उन पर भिंडरावाला को संरक्षण देने का भी आरोप लगा था। अपने राष्‍ट्रपति के कार्यकाल में जैल सिंह ने पार्टी से ज्‍यादा की भारतीय संविधान को तवज्जो दी। जैल सिंह ने इंदिरा गांधी द्वारा आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव की सरकार को गिराए जाने का पुरजोर विरोध किया। उनके ही दबाव में आकर इंदिरा गांधी को एनटीआर की सरकार फिर से बहाल करनी पड़ी थी। जैल सिंह और इंदिरा में तल्‍खी । जैल सिंह और इंदिरा गांधी के राजनीतिक तौर पर भले ही अच्‍छे थे लेकिन इनमें तल्‍खी भी कम नहीं थी। रामाराव के मसले पर दोनों के बीच मतभेद साफतौर पर सामने आया था। इतना ही नहीं 1984 में स्‍वर्ण मंदिर

कोरोना महामारी के पूर्व सारी दुनिया की सरकारें धीरे-धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की तरफ कदम बढ़ा रही थी, भारत सरकार  भी 2024 तक देश को प्लास्टिक फ्री बनाने की दिशा में कार्य कर रही थी।  देश के कई राज्यों में प्लास्टिक प्रोडक्ट  पर बैन कर दिया गया था ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके और पर्यावरण की क्षति को रोका जा सके। लेकिन इन सारे प्रयासों पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।       कोरोना  प्रकरण में जिस प्रकार प्लास्टिक एक इकलौता प्रोडक्ट  के रूप में सामने आया है, जो लंबे समय तक मानव को संक्रमण जैसी महामारी से बचा सकता है। इस वक्त चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस इन सभी लोगों को कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से बने PPE, दास्ताने, जूता कवर, मास्क, के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है, इसी प्रकार साधारण जनता के लिए भी संक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।  कोरोना की भयावहता जिस प्रकार से सामने आ रही है, प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान लंबे समय तक मानव की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। ऐसे में क्या दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ

भारतीय राजनीति : अस्तित्व खोता विपक्षी दल। यूं तो भारतीय राजनीति में विपक्ष हमेशा बहुत कमजोर रहा है, कुछ अपवादों को छोड़कर, लेकिन आज  जो स्थिति बन गई है, शायद कुछ अरसों के बाद कुछ राजनीतिक दल इतिहास बन जाएंगे , और बच्चे इतिहास में पढ़ेंगे कि यह राजनीतिक दल थे । जैसे बीएसपी , वाम दल,  कांग्रेस इत्यादि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है अगर आप कारणों का विश्लेषण करने बैठेंगे तो जो मुख्य कारण दिखाई देगा वह है । 1. राजनीतिक दलों का फैमिली प्राइवेट फॉर्म बन जाना   भारत के तमाम राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस,  तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा , बसपा, जनता दल यूनाइटेड , आरजेडी, यह सभी राजनीतिक दल किसी खास राजनीतिक परिवारों के आगे पीछे घूमता है। इन दलों की राजनीतिक विचारधारा पार्टी सुप्रीमों के राजनीतिक जरूरतों के अनुसार बदलते रहती है। इन दलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं  की मंडली पार्टी सुप्रीमों की चापलूसी में लगे रहते हैं यहां पर सुप्रीमों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले आती है फिर उनकी नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है इन महत्त्वकांक्षा के बीच में समाज और देशहित की आहुति पड

Baba Sahab Dr.Bhimrao Ambedkar is a well known name in Indian politics with the support of which many political parties run.leadership of many leaders goes on. Apart from this has an identity, besides being the first Indian to go abroad for a PhD in economics he is biggest identity is that of the creator of the constitution of independent India You must be thinking that what has happened today to this guy. why he is making so much speech, think that the person who made the constitution is talking about burning the constitution yes I want to talk about it let's known when and why was he make such statements In the rajya sabha on 23 September 1953 Babasaheb said that small peoples always have the fear that majority can harm them  My  friends tell me  I have made the constitution. I want to you tell  that I will be the the first person who will burn it, it is not good for me because it is not good for every one, why did he make such statements, answered this with great