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चीन की उइगर मुस्लिम समस्या क्या है

शिनजियांग के उत्तर - पश्चिमी क्षेत्र में चीन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने और संभवतः उईघुर आबादी और अन्य ज्यादातर मुस्लिम जातीय समूहों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया ह मानवाधिकार समूहों का मानना ​​​​ है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक उइगरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लिया है , जिसे राज्य " पुनः शिक्षा शिविर " कहता है , और सैकड़ों हजारों को जेल की सजा सुनाई है 2022 में बीबीसी द्वारा प्राप्त की गई पुलिस फाइलों की एक श्रृंखला ने चीन द्वारा इन शिविरों के उपयोग का विवरण प्रकट किया है और सशस्त्र अधिकारियों के नियमित उपयोग और भागने की कोशिश करने वालों के लिए शूट - टू - किल पॉलिसी के अस्तित्व का वर्णन किया है। अमेरिका उन कई देशों में शामिल है , जिन्होंने पहले चीन पर शिनजियांग में नरसंहार करने का आरोप लगाया था। प्रमुख मानवाधिकार समूहों एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप ल
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कोरोना असर : क्या दुनिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए आगे बढ़ेगी

कोरोना महामारी के पूर्व सारी दुनिया की सरकारें धीरे-धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की तरफ कदम बढ़ा रही थी, भारत सरकार  भी 2024 तक देश को प्लास्टिक फ्री बनाने की दिशा में कार्य कर रही थी।  देश के कई राज्यों में प्लास्टिक प्रोडक्ट  पर बैन कर दिया गया था ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके और पर्यावरण की क्षति को रोका जा सके। लेकिन इन सारे प्रयासों पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।       कोरोना  प्रकरण में जिस प्रकार प्लास्टिक एक इकलौता प्रोडक्ट  के रूप में सामने आया है, जो लंबे समय तक मानव को संक्रमण जैसी महामारी से बचा सकता है। इस वक्त चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस इन सभी लोगों को कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से बने PPE, दास्ताने, जूता कवर, मास्क, के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है, इसी प्रकार साधारण जनता के लिए भी संक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।  कोरोना की भयावहता जिस प्रकार से सामने आ रही है, प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान लंबे समय तक मानव की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। ऐसे में क्या दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ
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क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है?

    भारत   में   लोकतंत्र   की   स्थिति   के   बारे   में   बहस   और   चर्चाएँ   चल   रही   हैं।   कुछ   व्यक्तियों   और   संगठनों   ने   कुछ   घटनाओं   के   बारे   में   चिंता   जताई   है   जिन्हें   वे   लोकतांत्रिक   मूल्यों   और   संस्थानों   के   लिए   संभावित   खतरों   के   रूप   में   देखते   हैं। आलोचकों   ने   अभिव्यक्ति   की   स्वतंत्रता   पर   प्रतिबंध , प्रेस   की   स्वतंत्रता   को   चुनौती , निगरानी   के   आरोप , न्यायपालिका   की   स्वतंत्रता   पर   चिंता   और   राजनीतिक   ध्रुवीकरण   की   संभावना   जैसे   मुद्दों   की   ओर   इशारा   किया   है।   इसके   अतिरिक्त , सामाजिक   अशांति , हिंसा   और   अभद्र   भाषा   की   घटनाओं   ने   भी   देश   में   लोकतंत्र   के   स्वास्थ्य   के   बारे   में   चिंता   जताई   है। हालांकि , यह   ध्यान   रखना   महत्वपूर्ण   है   कि   भारत   एक   मजबूत   संस्थागत   ढांचे   और   नियंत्रण   और   संतुलन   की   एक   मजबूत   प्रणाली   के   साथ   एक   जीवंत   लोकतंत्र   है।   इसमें   लोकतांत्रिक   परंपराओं , एक   स्वतंत्र   और   सक्रिय   मीडिया   और  
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