Simberi

    भारत   में   लोकतंत्र   की   स्थिति   के   बारे   में   बहस   और   चर्चाएँ   चल   रही   हैं।   कुछ   व्यक्तियों   और   संगठनों   ने   कुछ   घटनाओं   के   बारे   में   चिंता   जताई   है   जिन्हें   वे   लोकतांत्रिक   मूल्यों   और   संस्थानों   के   लिए   संभावित   खतरों   के   रूप   में   देखते   हैं। आलोचकों   ने   अभिव्यक्ति   की   स्वतंत्रता   पर   प्रतिबंध , प्रेस   की   स्वतंत्रता   को   चुनौती , निगरानी   के   आरोप , न्यायपालिका   की   स्वतंत्रता   पर   चिंता   और   राजनीतिक   ध्रुवीकरण   की   संभावना   जैसे   मुद्दों   की   ओर   इशारा   किया   है।   इसके   अतिरिक्त , सामाजिक   अशांति , हिंसा   और   अभद्र   भाषा   की   घटनाओं   ने   भी   देश   में   लोकतंत्र   के   स्वास्थ्य   के   बारे   में   चिंता   जताई   है। हालांकि , यह   ध्यान   रखना   महत्वपूर्ण   है   कि   भारत   एक   मजबूत   संस्थागत   ढांचे   और   नियंत्रण   और   संतुलन   की   एक   मजबूत   प्रणाली   के   साथ   एक   जीवंत   लोकतंत्र   है।   इसमें   लोकतांत्रिक   परंपराओं , एक   स्वतंत्र   और   सक्रिय   मीडिया   और  

  क्या 2011--2012 में क्रांगेस पार्टी ने अपने पतन का बीज बो दिया था !   credit:-livemint.com जी हां 2011-12 का दौर जब अन्ना हजारे का आंन्द़ोलन भष्टाचार के खिलाफ चल रहा था और उसे जनमानस,समाजिक संगठन और राजनितिक समर्थन मिल रहा था ऐसे माहौल में योग गुरू बाबा रामदेव मैदान में उतरते हैं,  और उनके आन्दोलन को भी जनमानस का समर्थन मिलता हैं बाबा रामदेव के साथ तत्कालीन क्रांग्रेस सरकार दोहरा खेल खेलती हैं एक तरफ वार्ता करती हैं दुसरे तरफ बलपुवर्क बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से अपमानित कर बाहर करती हैं,  यह जनमानस, समाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों की सरकार विरोधी भावना को और मजबुत कर देता हैं। सरकार के इस रवैया का विपक्ष के लगभग सभी दलों द्बारा आलोचना एंव विरोध होता हैं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से जबाब तलब करती हैं। जब चारों तरफ सरकार के इस कार्यवाई पर आलोचना एंव विरोध दौर चल रहा था। उसी समय अन्ना हजारे का आन्दोलन जो धीरें धीरें आगे बढ रहा था, मुख्य स्टेज या कहिये main front पर आ जाता हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह हैं की उस वक्त सभी विपक्षी दल भष्टाचार पर सरकार के खिलाफ खुल कर या दबी जुबान से

तीन एआई-संबंधित प्रौद्योगिकियां जो इंडो-पैसिफिक के मुक्त, खुले, लचीला और समावेशी चरित्र को आगे बढ़ा सकती हैं। समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सबसे असावधान पर्यवेक्षक के रूप में भी, तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे - ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच, और दूसरी तरफ चीन और रूस - एक बार फिर सामने आ गए हैं। विश्लेषकों ने, अब तक इस मुद्दे को विभिन्न कोणों से संपर्क किया है: सैन्य संतुलन के संदर्भ में इसका क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना, घरेलू नीतियों के लिए एक तकनीकी बढ़त का क्या मतलब है, और इसी तरह। निवर्तमान ट्रम्प प्रशासन ने चीन के साथ अपनी सामरिक नीति की आधारशिला के लिए तकनीकी प्रतियोगिता की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम सूचना विज्ञान और एयरोस्पेस और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के बीच अपनी बढ़त बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अन्य। अन्य इंडो-पैसिफिक शक्तियाँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भी घर में नए और उभरते दोनों तरह के तकनीकी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ "समान विचारधारा वा

पिछले पांच वर्षों में यूरोप, अमेरिका, तुर्की और भारत के विभिन्न शैक्षणिक प्लेटफॉर्मों से निकला विश्लेषण बताता है कि दुनिया 'धर्मनिरपेक्ष युग' में प्रवेश कर चुकी है। यह है कि वे इन धर्मनिरपेक्ष देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म के बढ़ते दावे को कैसे समझते हैं। लेकिन इस थीसिस के आलोचकों को डर है कि यह अपने सबसे सरल रूप में धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता अत्यधिक जटिल तरीके से विकसित हुई है, जैसा कि इसके दो सबसे गहन विद्वानों: मानवशास्त्री तलाल असद और दार्शनिक चार्ल्स टेलर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अपने विकास को ट्रैक करते हुए, दोनों ने धर्मनिरपेक्षता को मध्य युग के दौरान ईसाई धर्म में सुधार की प्रक्रिया से उभरते हुए देखा, जब कुछ कारकों ने ईसाई धर्म को 'विमुख' करने की आवश्यकता पैदा की, ताकि एक अधिक व्यवस्थित और उत्पादक समाज का निर्माण किया जा सके, जो अंधविश्वास से मुक्त हो। हालांकि, इस संदर्भ में असद का दृष्टिकोण थोड़ा अधिक बारीक है, क्योंकि उनकी समग्र स्थिति यह है कि धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति पूरी तरह से एक घटना के लिए नहीं की जा सकती है।  अपने

पाकिस्तानी पंजाब में किसानों को अगले महीने सड़कों पर ले जाने की योजना है, जिससे उनके भारतीय समकक्षों ने कुछ शोर पैदा करने की उम्मीद की है। जैसा कि भारत के प्रदर्शनकारी किसान नई दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं, सितंबर में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ उनके प्रदर्शन में चार महीने , यह आंदोलन सीमा पार डोमिनोज़ प्रभाव पैदा करता हुआ दिखाई देता है। एकाधिक पाकिस्तानी किसान नेताओं, एक रूपरेखा बाहर काम करने के संगठन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद (शाब्दिक अर्थ पाकिस्तान किसान एकता) 21 फरवरी को मुलाकात के नेतृत्व में एक "भारत की तरह" मार्च में विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए, डिप्लोमैट सीख लिया है। विरोध की औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी किसानों को मांगों की एक सूची के लिए रैली करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें 2,000 पाकिस्तानी रुपये ($ 12.60) पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रति गेहूं (40 किलोग्राम) और फिक्सिंग के अलावा 300 रुपये का गन्ना शामिल है। खेत ट्यूबवेल के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की एक फ्लैट बिजली की दर। अन्य मांगों में बीज, उर्वरक और पाकिस्तान