Simberi

कौ न है इतिहास में दर्ज वो गद्दार, ज‍िसके कारण अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जमाया था कब्जा। अंग्रेजों ने भारत में दो सौ सालों तक राज किया. लेकिन अगर एक ऐसा गद्दार हुआ जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को गुलाम रखा. धोखा देने वाले उस शख्स का नाम था मीर जाफर. उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऐसा धोखा किया कि फिरंग‍ियों को यहां जमने का मौका मिला. मीर जाफर का ये धोखा इतना जगतप्रसिद्ध धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे. ये नाम गद्दारी और नमकहरामी का प्रतीक बन गया था. आइए जानें- दो जुलाई के इस काले दिन की कहानी... ये घटना है 2 जुलाई 1757 की, जब नवाब सिराजुदौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी. इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आख‍िरी आजाद नवाब कहा जाता है. नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई. नवाब का पूरा नाम मिर्ज़ा मुहम्मद सिराजुद्दौला था. 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी. अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंन

ST 25 का मामला यह बताता है कि मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण योजनाओं को विकसित करने के लिए देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया में सहस्राब्दियों से चावल मुख्य भोजन रहा है क्योंकि इस क्षेत्र की गर्म, गीली जलवायु धान की फसल उगाने के लिए उपयुक्त है । वियतनाम में, चावल देश की  मूल  खादय पदार्थ है, जिसे सभी प्रकार के भोजन के साथ परोसा जाता है, साथ ही नूडल्स, रैप्स और पकौड़ी में बनाया जाता है। वियतनामी किसानों और उपभोक्ताओं को विशेष रूप से एसटी25 नामक वियतनामी चावल की एक नस्ल पर गर्व है, जिसे कभी-कभी स्थानीय रूप से गाओ ओंग कुआ (श्री कुआ चावल) के रूप में जाना जाता है। 2019 में, ST25 विश्व के सर्वश्रेष्ठ चावल का खिताब जीतने वाली वियतनामी चावल की पहली किस्म थी । तब से, वियतनाम में ST25 एक कारण बन गया है, विशेष रूप से ट्रेडमार्क के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लड़ाई के रूप में यह गर्म हो गया है। ST25 चावल का विकास ST25 को 25 साल की अवधि में विकसित किया गया था , 1991 में, एक कृषि इंजीनियर हो क्वांग कुआ द्वारा, जिन्होंने "अपने जीवन का आधा समय शोध, प्रजनन

भारत ने यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारतीय कोविड-19 वैक्सिंग को मान्यता नहीं देने पर कठोर कदम उठाते हुए कहां है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत द्वारा जारी कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता नहीं देता है  तो भारत भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी ग्रीन पास को मान्यता नहीं देगा और यात्रियों को भारत में कोविड-19 आइसोलेशन गाइडलाइन या क्वारंटीन से गुजरना होगा। Europe   union का vaccine passport प्रोग्राम क्या है ?  क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? और क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं? आपके लिए ये खबर जानना जरूरी है. यूरोप में नए 'वैक्सीन पासपोर्ट' (vaccine passport) प्रोग्राम से कोई भी व्यक्ति यूनियन में कम प्रतिबंधों के साथ घूम सकता है. इस प्रोग्राम में Oxford-AstraZeneca वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन भारत के वर्जन 'Covishield' को नहीं. इस प्रोग्राम को 'ग्रीन पास' (green pass) के नाम से जाना जाता है और ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. इसका भारतीय पर्यटकों पर क्या प्रभाव होगा? क्या वो यूरोपियन यूनियन (EU) में एंट्री कर सकते हैं? क्या क्वारंटीन प्रतिबंध ह

मध्य पूर्व में शांति के लिए चीन का चार सूत्री प्रस्ताव वही है जिसे बीजिंग ने लगभग एक दशक से बहुत कम प्रभाव में उठाया है। शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014 को बीजिंग में फिलिस्तीन दूतावास के बाहर गाजा पर इजरायली हवाई हमले के विरोध में घास पर पड़ी तख्तियों के पास एक इराकी बच्चा एक फिलिस्तीनी झंडा पकड़े हुए था। 17 मई को चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में शांति के लिए चार सूत्री प्रस्ताव रखा। वांग ने "दोनों पक्षों को संघर्ष के लिए तुरंत सैन्य और शत्रुतापूर्ण कार्यों को रोकने के लिए" कहा और कहा कि "इज़राइल को विशेष रूप से संयम बरतना चाहिए।" उन्होंने मानवीय सहायता की आवश्यकता, गाजा की नाकाबंदी को हटाने और "दो-राज्य समाधान" के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर जोर दिया, जिसमें "पूरी तरह से संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य … अरब और यहूदी राष्ट्रों और मध्य पूर्व में स्थायी शांति। ” पिछले कुछ दिनों में, चीन ने हिंसा के लिए अमेरिका की प्रतिक्रिया की "राजनीतिक तमाशा" के रूप में आलोचना की है, जब वाशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र सु

  1 जुलाई, 1946 को सक्षम परमाणु परीक्षण के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे देश के इतिहास में सबसे खराब और कम से कम ज्ञात त्रासदियों में से एक में सलावो को निकाल दिया। पचहत्तर साल बाद, यह बिडेन प्रशासन के लिए अतीत के साथ टूटने और मार्शल द्वीप में परमाणु परीक्षण के पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रपति माफी जारी करने का समय है। यह कार्रवाई पिछले अन्याय को संबोधित करने का वादा करती है, विश्व मंच पर अमेरिका के नैतिक नेतृत्व को बहाल करने में मदद करती है, और इसी तरह की आपदाओं के लिए मौका देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1946 से 1958 तक 67 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, जो अब मार्शल आइलैंड्स (आरएमआई) गणराज्य है, 29 देशों का एक राष्ट्र जो प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है। उस समय, द्वीप अमेरिका के संरक्षण में थे। परमाणु परीक्षणों और उनके नतीजों का चार उत्तरी एटोलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा: एनीवेटक, बिकनी, रोंगेलैप और उत्रोक, जिनमें से प्रत्येक को हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1,000 गुना अधिक तक पेलोड के साथ परीक्षण से विकिरण विकिरण के कारण खाली किया गया थ

  क्या 2011--2012 में क्रांगेस पार्टी ने अपने पतन का बीज बो दिया था !   credit:-livemint.com जी हां 2011-12 का दौर जब अन्ना हजारे का आंन्द़ोलन भष्टाचार के खिलाफ चल रहा था और उसे जनमानस,समाजिक संगठन और राजनितिक समर्थन मिल रहा था ऐसे माहौल में योग गुरू बाबा रामदेव मैदान में उतरते हैं,  और उनके आन्दोलन को भी जनमानस का समर्थन मिलता हैं बाबा रामदेव के साथ तत्कालीन क्रांग्रेस सरकार दोहरा खेल खेलती हैं एक तरफ वार्ता करती हैं दुसरे तरफ बलपुवर्क बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से अपमानित कर बाहर करती हैं,  यह जनमानस, समाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों की सरकार विरोधी भावना को और मजबुत कर देता हैं। सरकार के इस रवैया का विपक्ष के लगभग सभी दलों द्बारा आलोचना एंव विरोध होता हैं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से जबाब तलब करती हैं। जब चारों तरफ सरकार के इस कार्यवाई पर आलोचना एंव विरोध दौर चल रहा था। उसी समय अन्ना हजारे का आन्दोलन जो धीरें धीरें आगे बढ रहा था, मुख्य स्टेज या कहिये main front पर आ जाता हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह हैं की उस वक्त सभी विपक्षी दल भष्टाचार पर सरकार के खिलाफ खुल कर या दबी जुबान से

Fiscal Monitor, April 2021 : A Fair Shot Published April 07, 2021 at 05:30PM Read more at imf.org