Skip to main content

Maywati vs Congress



Mayawati vs Modi , Mayawati vs Congress, Mayawati versus Akhilesh Yadav

आखिर क्या वजह है कि  बीएसपी सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) को इस समय कांग्रेस (Congress) फूटी आंखों नहीं सुहा रही है. राजस्थान के कोटा से छात्रों के लाने के मुद्दे से लेकर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की ओर से बसें भेजे जाने तक, हर चीज पर मायावती कांग्रेस पर ही दोष मढ़ने से नहीं चूक रही हैं. हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी सरकार भी है. यह विपक्ष में होने के नाते उनकी एक ज़िम्मेदारी भी है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करें. लेकिन कांग्रेस निशाने पर क्यों है यह चर्चा का मुद्दा है. बीएसपी  सुप्रीमो के हाल में किए गए कुछ ट्वीट पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा, 'राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा-युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36 लाख रुपए और देने की जो माँग की है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति-दुखःद'. है।

एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'लेकिन कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल कर रही है यह कितना उचित व कितना मानवीय?'

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों और अभी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,  'बीजेपी की केन्द्र व राज्य सरकारें कांग्रेस के पदचिन्हों पर ना चलकर, इन बेहाल घर वापसी कर रहे मजदूरों को उनके गांवों/शहरों में ही रोजी-रोटी की सही व्यवस्था करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर यदि अमल करती हैं तो फिर आगे ऐसी दुर्दशा इन्हें शायद कभी नहीं झेलनी पड़ेगी.'

कांग्रेस को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर ऐसे ही सातवें आसमान पर नहीं है. बीते साल जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं तो फरवरी में कांग्रेस के हवाले से खबर आई थी जिसमें कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने कहा, ''हम दलित समुदाय तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क, सभाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे. पूरी रूपरेखा बना ली गयी है.''  हाल ही में प्रियंका को पार्टी महासचिव-प्रभारी (पूर्वी उत्तर प्रदेश) और सिंधिया को महासचिव-प्रभारी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि हमने करीब 40 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां दलित मतदाताओं की संख्या 20 फीसदी से ज्यादा है. इनमें 17 आरक्षित सीटें भी शामिल हैं.'' सिंह ने कहा, ''यह गलत धारणा है सभी दलित वोट बसपा को मिलते हैं. उनके साथ आधे दलित वोटर जाते हैं, लेकिन शेष दूसरे दलों के साथ चले 

उस चुनाव में यह भी कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लोकसभा नहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं. कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि दलित जो कि कभी कांग्रेस का कोर वोटर रहे हैं उनको दोबारा से अपने पाले में किया जाए. जिन पर अभी तक मायावती का एकाधिकार माना जाता रहा है. हालांकि एक समीकरण यह भी है कि मोदी लहर में सारे जातिगत समीकरण फेल भी हुए हैं. 

लोकसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश के गुना-शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के ख़िलाफ़ खड़े बीएसपी उम्मीदवार लोकेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. 

उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दिकी को कांग्रेस ने बिजनौर लोकसभा सीट से उतार दिया. 
इसी बीच यूपी में दलित नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की.

मध्य प्रदेश में मायावती ने कमलनाथ के दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया है लेकिन उनकी मांग पर किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया. इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मायावती के मुताबिक सीटों पर समझौता नहीं किया. 

राजस्थान में 6 विधायकों का कांग्रेस में शामिल कर लिए गए. मायावती उस समय काफी नाराज हुई थीं.

लेकिन अब असली वजह है उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं. ज्यादातर प्रवासी मजदूर उस तबके से आते हैं जो सरकार बना और गिरा सकते हैं. एक सच्चाई ये भी है कि इसमें दलितों की संख्या अच्छी-खासी है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है कि प्रवासी मजदूरों को होने वाली दिक्कतों को मुद्दा बनाया जाए. कांग्रेस की सक्रियता अब मायावती को फूटी आंखों नहीं सुहा रही है. उनको बचे-खुचे दलित समर्थकों के भी छिटकने का खतरा दिखाई दे रहा है. माना जा रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यानाथ भी उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं.।

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

नया जीएसटी शुल्क: भारत की नई कर व्यवस्था

  नया जीएसटी शुल्क: भारत की नई कर व्यवस्था भारत में नया जीएसटी (जीएसटी) शुल्क का उदय होने के बाद, व्यापार और व्यावसायिक संस्थानों के लिए एक नई कर व्यवस्था का परिचय मिल रहा है। जीएसटी एक एकल वास्तविक कर व्यवस्था है जो राज्य कर और संघ कर को एकीकृत करती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सरल और अधिक व्यवसायकारी बनाना है। जीएसटी के फायदे: सरलीकरण: जीएसटी ने अनेक राज्य करों को एकीकृत कर दिया है, जिससे व्यापार को सरल और अधिक व्यवसायकारी बनाया गया है। व्यापार की वृद्धि: जीएसटी ने व्यापार को आकर्षित किया है और नई नीतियों के कारण व्यापार की गति बढ़ी है। कर राजस्व: जीएसटी ने कर राजस्व को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। जीएसटी के चुनौतियां: जटिलता: जीएसटी के नियम और विनियमन के कारण कुछ व्यापारियों को जटिलता का सामना करना पड़ा है। आर्थिक अस्थिरता: जीएसटी के लिए नई नीतियां और अनुभागों का अनुसन्धान करना आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। जीएसटी भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ-साथ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समय के साथ सुलझाया जा रहा है।
Post a Comment
Read more

Selective politics in India

   चयनात्मक प्रदर्शन मनोविज्ञान के अंदर एक सिद्धांत है,जिसे अक्सर मीडिया और संचार अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है।     यह ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जो विरोधाभासी जानकारी से बचते हुए, अपने पहले से मौजूद विचारों को व्यक्त करते है।     अगर भारत के संदर्भ में बात करें,तो भारत में लगभग हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का सहारा लेती है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या वाम दल हो या फिर भाजपा हो, लेकिन इन सभी दलों के सिलेक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स सिस्टम भाजपा का है, जहां आकर सभी दूसरे राजनीतिक दल सियासी मात खा जाते हैं।  भारतीय राजनीति में सिलेक्टिव पॉलिटिक्स शब्द को एक गर्म राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का श्रेय भी भाजपा को जाता है।  विगत कुछ वर्षों में  जब से भाजपा सत्ता में आई है, कई अहम राजनीतिक फैसलों के समय यह बहस के केंद्र में आ जाता है।  कश्मीर से धारा 370 हटाने के क्रम में कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला को नज़रबंद किया गया तो क...
Post a Comment
Read more

I will burn the constitution : Dr . Bhimrao Ambedkar

Baba Sahab Dr.Bhimrao Ambedkar is a well known name in Indian politics with the support of which many political parties run.leadership of many leaders goes on. Apart from this has an identity, besides being the first Indian to go abroad for a PhD in economics he is biggest identity is that of the creator of the constitution of independent India You must be thinking that what has happened today to this guy. why he is making so much speech, think that the person who made the constitution is talking about burning the constitution yes I want to talk about it let's known when and why was he make such statements In the rajya sabha on 23 September 1953 Babasaheb said that small peoples always have the fear that majority can harm them  My  friends tell me  I have made the constitution. I want to you tell  that I will be the the first person who will burn it, it is not good for me because it is not good for every one, why did he make such statements, answered ...
Post a Comment
Read more